पोखरा । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र गण्डकी प्रदेशबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूबिच छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ३ घण्टा भएको छलफलमा प्रादेशिक विकासका एजेन्डाहरूमाथि संवाद भएको हो ।
छलफलमा सबै निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरूले आफूले निर्वाचनमा मत माग्न जाँदा नागरिकले गरेका अपेक्षाबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराए । खासगरी निर्वाचन क्षेत्रका स्थानीय समस्या, विकास निर्माणमा भइरहेका ढिलासुस्ती र नीतिगत उल्झनका विषयमा कुराकानी भएको नवलपुर १ का सांसद तथा रास्वपा गण्डकीका सभापति राजन गौतमले जानकारी दिए । अधिकांश सांसदहरूले पर्यटनको विकास र किसानहरूले भोगिरहेका बाँदर आतङ्कका बारेमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
गण्डकी प्रदेशका धेरै जिल्लाहरूमा किसानहरूले बाँदरको समस्या भोग्दै आएका छन् । सांसदहरूले बाँदर नियन्त्रणका लागि ठोस योजना ल्याउन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन् ।
‘पर्वत, बागलुङ र स्याङ्जाका माननीयहरूले बाँदर आतङ्क नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्री ज्यूको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । नवलपुरबाट हामीले छुट्टै जिल्लाको रूपमा पूर्ण विकासका लागि नीतिगत पहलकदमीको आवश्यकता रहेको जानकारी गरायौँ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको विकासमा पूर्वाधारसँगै पर्यटनको अपरिहार्य आवश्यकता छ भन्नेमा साझा धारणा बन्यो ।’
तर, पोखराबाट उल्झिएको सहकारी समस्याबारे भने प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा कुरा नउठेको उनले सुनाए । ‘सहकारीबारे मन्त्रालयले काम थालिसकेको छ । यो विषय छलफलमा प्रवेश भएन,’ उनले भने, ‘हाम्रो ध्यान निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा बढी केन्द्रित भयो ।’ गौतमले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विस्तारमा भइरहेको ढिलाइ र नारायणी नदीको तटबन्धको समस्यालाई प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रमुखताका साथ उठाइएको बताए । पोखरा र गण्डकी प्रदेशमा सहकारीको समस्या जटिल छ । करिब ९ अर्ब रुपैयाँ रकम हिनामिना भएको रिपोर्ट छ । अधिकांश सहकारीको रकम फिर्ताको ग्यारेन्टी छैन ।
छलफलमा विकास निर्माणका काममा हुने ठेक्का प्रणालीको समस्या र सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण सिर्जना भएका जटिलताका बारेमा पनि चर्चा भएको थियो ।
आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने र प्राविधिक कठिनाइहरूले गर्दा जनताले सास्ती भोग्नुपरेको विषयमा सांसदहरूले गुनासो गरेका थिए । सांसदहरूका माग र सुझाव सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले सबै विषयहरूलाई प्राथमिकीकरण गरेर सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले कुन कामहरू तुरुन्तै गर्न सकिन्छ र कुन दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने हो भनेर त्यसको स्पष्ट खाका तयार पारेर जानकारी दिने बताउनुभएको छ,’ गौतम भन्छन्, ‘यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूको सचिवालयले काम थालिसकेको छ ।’
छलफलमा १८ वटै निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरू सहभागी भएका थिए । गण्डकीमा १५ सिट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जितेको छ भने २ सिट नेपाली काँग्रेस र १ सिट स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन् । समानुपातिक सांसदहरू भने यो छलफलमा सहभागी थिएनन् । गण्डकीबाट विभिन्न दलका ५ जना समानुपातिक सांसद छन् । उनीहरूसँग प्रधानमन्त्रीले छुट्टै छलफल गर्ने बताइएको छ।
रातोपाटी
