राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागको आयोजनामा शुक्रबार बुर्तिबाङमा राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्ड वितरण अभियान समन्वय गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।
२०७९ सालदेखि वडा तहमा राष्ट्रिय परिचयपत्र को फारम भरेका तर हालसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र नपाएका नागरिकलाई लक्षित गर्दे वडा तहबाटै कार्ड हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य सहित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतको बिचमा कार्यक्रमलाई समन्वय गर्ने विषयमा छलफल तथ समन्वय कार्यक्रम गरिएको हो ।
ढोरपाटन नगरपालिका, बडिगाड गाउँपालिका, निसीखोला गाउँपालिका, तमानखोला गाउँपालिका अन्र्तगत सबै वडामा पुगेर प्राविधिक टोलीले बनेको कार्ड सम्बन्धित व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्ने, हालसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र को फारम नभरेका नागरिकको फारम भरेर प्रकृया अगाडि बढाउने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका निर्देशक तुल्सी प्रसाद दाहालले बताउनु भयो ।
४ वटा पालिकाको हालसम्म इलाका प्रशासन बुर्तिबाङ मार्फत १८ हजार र वडागत रुपमा २६ हजार १३६ जनाको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
वितरण गर्ने टोलीले वडामा समन्वय गरेपछि वडाले सम्बन्धित नागरिकलाई जानकारी गराएर कार्ड हस्तान्तरण गरिने जनाइको छ । सम्बन्धित व्यक्तिले मात्र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न सक्ने भएको शाखा अधिकृत देवचन्द्र बर्तौलाले बताउनु भयो ।
सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्र नेशनल आईडी को प्रयोग पछिल्ला दिनमा विभिन्न क्षेत्रमा बढ्दै गएको छ। नागरिकको एकीकृत पहिचान सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो प्रणाली अब सरकारी तथा निजी सेवामा क्रमशः अनिवार्य बन्दै गएको हो।
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आधिकारिक नागरिक पहिचानका रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ। राहदानी बनाउने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेदेखि लिएर प्यान दर्ता जस्ता सेवामा यसको आवश्यकता पर्ने गरेको सम्बन्धित निकायले जनाएको छ।
त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता खोल्दा ‘नो योर कस्टमर’ (KYC) प्रक्रिया पूरा गर्न पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोग हुन थालेको छ। मोबाइल सिम कार्ड वितरण र नवीकरणमा समेत यसको प्रयोग बढ्दै गएको छ।
निर्वाचन आयोगले भविष्यमा मतदाता परिचयपत्रको विकल्पका रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोग गर्ने तयारीसमेत अघि बढाएको जनाएको छ।
सरकारले डिजिटल नेपाल अभियान अन्तर्गत अनलाइन सेवाहरूमा समेत राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकीकृत गर्ने योजना बनाएको छ। यसबाट नागरिकले एउटै परिचयपत्रमार्फत विभिन्न सेवा सहज रूपमा लिन सक्ने विश्वास गरिएको छ।