बुर्तिबाङ भाद्र ६ गते
बागलुङको दोस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्र तथा मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गतको नमुना शहरका रूपमा रहेको बुर्तिबाङ बजारमा सरकारी संरचना निर्माणका लागि सुरु गरिएको जग्गा व्यवस्थापन अभियान तीन वर्ष पुग्दा पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। बजारमा जग्गाको अभाव, महँगो घडेरी तथा सरकारी जग्गा उपलब्ध नहुँदा अधिकांश सरकारी कार्यालय अझै भाडाका घरबाट सञ्चालन भइरहेका छन्।
नागरिकलाई सहज रूपमा सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बजार क्षेत्रमै मालपोत, नापी र इलाका प्रशासन कार्यालयका लागि एकीकृत सरकारी संरचना निर्माण गर्ने भन्दै २०८० वैशाखदेखि जग्गा व्यवस्थापन अभियान सुरु गरिएको थियो। धनबहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा जग्गा व्यवस्थापन समिति गठन गरी अघि बढाइएको अभियानअन्तर्गत दुई स्थानमा जग्गा खरिद गर्ने योजना बनाइएको थियो।
जग्गा खरिदका लागि स्थानीयबाट आर्थिक सहयोग संकलन गर्न गुन्जबहादुर भण्डारीको संयोजकत्वमा आर्थिक व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको थियो। समितिले दुई वर्षको अवधिमा १ करोड २९ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ। तर नयाँ शहर आयोजना कार्यालयले प्रस्तावित दुवै स्थानको जग्गा आफ्नो नाममा लिन अनिच्छा देखाएपछि रकम बैंकमै थन्किएको र जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको समितिको भनाइ छ।
नयाँ शहर आयोजना कार्यालयले ढोरपाटन नगरपालिका–२ कुत्थाप्लामा एकीकृत भवन निर्माण गरिसकेको भन्दै बुर्तिबाङ बजारमा सोही प्रकृतिको अर्को संरचना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेपछि अहिले जग्गा ढोरपाटन नगरपालिकाको नाममा पास गर्ने विकल्प अघि सारिएको छ।
ढोरपाटन नगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख धनबहादुर कायतले नगरपालिकाको नाममा निःशुल्क जग्गा उपलब्ध भएमा पालिकाले पहल गरी आगामी आर्थिक वर्षमा भवन निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनुभएको छ। त्यसपछि समितिले नगरपालिकाको नाममा जग्गा उपलब्ध गराउने गरी अभियानलाई अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेको हो।
यसअघि बजारको पुरानो नगरपालिका कार्यालय नजिकै रहेको करिब १२ आना जग्गा खरिद गर्ने विषयमा छलफल भए पनि धेरै व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको र संरचना निर्माणका लागि उपयुक्त नदेखिएपछि उक्त प्रक्रिया रोकिएको थियो। अहिले भने बजारको माथिल्लो क्षेत्रमा रहेको कवर्डहलसहित आसपासको करिब २० आना जग्गा खरिद गर्ने गरी अभियान अघि बढाइएको जग्गा व्यवस्थापन समितिका संयोजक धनबहादुर कुँवरले बताउनुभएको छ।
शनिबार बुर्तिबाङमा बसेको भेलाले स्थानीयबाट जग्गा खरिद गरी नगरपालिकाको नाममा निःशुल्क उपलब्ध गराउने र अभियानलाई तत्काल निष्कर्षमा पुर्याउने निर्णय गरेको समितिका सचिव ज्ञानप्रसाद कँडेलले बताउनुभयो।
भेलामा सहभागीहरूले तीन वर्षदेखि अघि बढिरहेको अभियानलाई अब पनि लम्ब्याउन नहुने बताएका थिए। स्थानीय नागरिकले सरकारी संरचना निर्माणका लागि दिएको आर्थिक सहयोग लामो समयसम्म बैंकमा थन्किएर बस्नु उचित नभएको भन्दै रकमलाई जग्गा खरिदमा प्रयोग गरी पालिकाको नाममा जग्गा पास गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए।
नगरपालिकाको नाममा जग्गा व्यवस्थापन भएपछि आगामी आर्थिक वर्षमा पालिकामार्फत मालपोत, नापी र इलाका प्रशासन कार्यालयका लागि एकीकृत भवन निर्माण गर्न पहल गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ।
कार्यक्रममा ढोरपाटन नगरपालिका–२ का अध्यक्ष भेकबहादुर खत्री, वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष धनबहादुर अदैलगायतले स्थानीय सरकार नागरिकको हितमा काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै जग्गा व्यवस्थापन भए भौतिक संरचना निर्माणका लागि पालिकाले आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो।
कार्यक्रममा जग्गा व्यवस्थापन समितिका संयोजक धनबहादुर कुँवर, आर्थिक व्यवस्थापन समितिका संयोजक गुन्जबहादुर भण्डारी, उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दीपककुमार अदै, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, सामाजिक अभियन्ता तथा आर्थिक तथा जग्गा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
भेलाले जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन नगरपालिकासँग समन्वय गर्ने, अपुग रकम संकलनका लागि थप सक्रिय हुने तथा लामो समयदेखि रोकिएको अभियानलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउने निर्णयसमेत गरेको छ।
२० आना जग्गा खरिद गरी एकीकृत सरकारी भवन निर्माण गर्ने अभियान अघि बढाउँदा करिब १ करोड ६९ लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। जग्गा खरिदका लागि स्थानीय नागरिकबाट संकलन भएको रकममध्ये पुरानो नगरपालिका कार्यालय आसपासका नागरिकबाट बढी संकलन भएको रकम घटाएर फिर्ता गर्दा करिब ४० लाख रुपैयाँ अपुग हुने जग्गा व्यवस्थापन समितिका संयोजक धनबहादुर कुँवरले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार अपुग रकममध्ये अधिकांश रकमका लागि दाताबाट चेक प्राप्त भइसकेको छ भने केही रकम उठ्न बाँकी रहेको छ। बाँकी रकमसमेत सम्बन्धित दाताबाट संकलन गरी जग्गा खरिद प्रक्रिया पूरा गर्ने तयारी गरिएको छ।
बुर्तिबाङ बजारमा सरकारी संरचना निर्माणका लागि पर्याप्त सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध छैन। नयाँ शहर आयोजनाले विगतमा आवश्यक जग्गा खरिद नगरेको र सरकारले समेत जग्गा खरिदका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने अवस्था देखिएपछि स्थानीय नागरिक नै सक्रिय भएर जग्गा खरिदका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउँदै आएका हुन्।
स्थानीय नागरिकबाट संकलित रकम जग्गाधनीलाई उपलब्ध गराई करिब २० आना जग्गा खरिद गर्ने र उक्त जग्गा ढोरपाटन नगरपालिकाको नाममा निःशुल्क हस्तान्तरण गर्ने निष्कर्षमा अभियानका अगुवाहरू पुगेका छन्। नगरपालिकाको नाममा जग्गा उपलब्ध भएपछि सोही स्थानमा मालपोत, नापी र इलाका प्रशासन कार्यालयलगायतका सरकारी संरचना समेटिएको एकीकृत भवन निर्माणका लागि पालिकामार्फत पहल गर्ने तयारी गरिएको छ।
लामो समय सम्मपनी जग्गा राज्यलाई उपलब्ध गराउन नसकिएको भन्दै कतिपय दाताले विरोध समेत जनाएको पाइएको छ ।
