पश्चिम बागलुङ संयुक्त दलित समन्वय समितिको पहिलो चरणको परिचयात्मक कार्यक्रम सम्पन्न ।।

शिशिर विश्वकर्मा, २०८२ असोज २६ बुर्तिबाङ ,
बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकामा पश्चिम बागलुङ संयुक्त दलित समन्वय समितिको प्रथम चरणको परिचयात्मक कार्यक्रम आइतबार सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा समितिका संयोजक दिलिप थापाको अध्यक्षतामा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य दिलमाया पौवी विशेष अतिथिको रूपमा उपस्थित थिइन् । त्यस्तै दलित जनप्रतिनिधि, अधिकारकर्मी, अभियान्ता, समाजसेवी, अगुवाहरू तथा सञ्चारकर्मीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रमका अवसरमा बोल्दै सांसद पौवीले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा विशेष गरी दलित समुदाय अझै पनि सामाजिक विभेद, गरिबी, शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधाको अभावबाट जुझिरहेको बताइन् । उनले भनिन्, “धेरै दलित परिवार भूमिहीन छन्, रोजगारीका अवसर सीमित छन्, र राज्यका स्रोत तथा सेवामा उनीहरूको पहुँच अझै न्यून रहेको बताइन् ।”
त्यस्तै संयोजक थापाले बोल्दै हाल पनि धेरै दलित परिवार ग्रामीण क्षेत्रमा अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी र सामाजिक विभेदका कारण पछाडि छन्। यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी र गैरसरकारी निकायहरूबाट विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । दलित समुदाय अझै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीतिक सहभागिता र सामाजिक सम्मानका क्षेत्रमा पछाडि परेको उल्लेख गरेका थिए ।
‘एकताको ऊर्जा, अपार दलित अधिकार प्राप्तिको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ अघि बढाइएको यस अभियानले पश्चिम बागलुङका दलित समुदायबीच ऐक्यबद्धता र अधिकार सुनिश्चितताको चेतना जगाउने उद्देश्य लिएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले दलित अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने, राज्यका स्रोत र सेवामा कसरी समान पहुँच कायम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरेका थिए । सहभागीहरूका अनुसार आगामी चरणमा वडा र गाउँपालिका तहमा समेत यस अभियानलाई विस्तार गर्दै स्थायी संरचना निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ ।
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देश हो। यस देशका नागरिकहरूमा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विविधता पाइन्छ। तीमध्ये दलित समुदाय ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएको र सामाजिक रूपमा वञ्चित वर्गका रूपमा चिनिन्छ। दलित समुदायको आवश्यकता बुझ्नु र त्यसको समाधान खोज्नु सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणको लागि अत्यन्त जरुरी छ ।
कार्यक्रम दलित समुदायको सशक्तीकरण केवल एक समुदायको मुद्दा होइन, यो सम्पूर्ण समाजको प्रगतिसँग जोडिएको विषय हो , शिक्षा, आर्थिक अवसर, समान अधिकार र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गरिएमा मात्र नेपालको समावेशी विकास सम्भव हुन्छ । त्यसैले आगामी दिनमा राज्य, गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाज सबैले मिलेर दलित समुदायको उत्थानमा अग्रसर हुन आवश्यक रहेको लगायत विषयबस्तुमा आधारित भई छलफल गरिएको थियो ।