जेठ ३० गते बुर्तिबाङ
शिशिर विश्वोकर्मा
बुर्तिबाङ,बागलुङको ढोरपाटनमा बुर्तिबाङ सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घले बहुमूल्य धातुहरूमा नेपाल सरकारले अत्याधिक कर लगाएको भन्दै विरोध कार्यक्रम गरेको छ ।
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य मार्फत घोषणा गरेको सुन र सुनका गरगहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने र हिरा जवाहरात लगायतका बहुमूल्य वस्तुहरूमा १३ प्रतिशत भ्याट दर लगाउने लगायतका व्यवसयीक हित विपरितका कार्यको विरुद्धमा बुर्तिबाङ सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ द्धारा इलाका प्रशासन कार्यलयका बुर्तिबाङलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको हो ।
बुर्तिबाङ सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घले “श्रम, सिप अनुशासन, प्रवर्द्धन, एकता र मेलमिलाप” भन्ने नारा साथ ब्यानर , प्ले कार्ड र र्यालि सहित बुर्तिबाङ बजार परिक्रमा गरेको हो ।
नेपालका सरकारले बहुमूल्य धातुहरूमा करको दर अत्याधिक मात्रमा वृद्धि गरेको भन्दै देशका विभिन्न ठाँउहरुमा नारा जुलुस गरेर २ प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत भ्याट पूर्णरुपमा खारेज गर्न माग गर्दे अन्य ठाँउहरुमा पनि ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट बक्तव्य मार्फत घोषणा गरेको सुन र सुनबाट बन्ने गरगहनामा २ प्रतिशत विलसिता कर लगाउने र हिरा जवाहरात लगायतका बहुमूल्य हिरा ,मोटी ,सुन चाँदी, पत्थर लगायत सुनबाट बन्न गरगहनामा लागू गरिएको १३ प्रतिशत भ्याट पूर्णरुपमा खारेज गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको बुर्तिबाङ सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष वम बहादुर सुनारले बताउनुभयो ।
छिमेकी मुलुक भारत लगायत अन्य देशहरूमा भन्दा नेपालमा लिइने भन्सार दर ४ प्रतिशतले बदी भएकोले त्यसलाई घटाई भारतमा जसरी नै ६ प्रतिशत भन्सार दर कायम गरिनुपर्ने अध्यक्ष सुनारको भनाई छ ।
सरकारले बहुमूल्य धातुहरू सुन र चाँदी मा कर वृद्धि गरेपछि, बुर्तिबाङ सुनचाँदी व्यवसायी संघ ले त्यसको कडा विरोध जनाएको छ। सङ्घले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कर वृद्धिलाई व्यवसायविरुद्ध, अव्यवहारिक र साना व्यवसायीहरू माथि अन्यायपूर्ण भन्दै खारेज गर्न माग गरेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सुनमा प्रतितोला थप कर लगाएको र चाँदीमा पनि आयात तथा मूल्य अभिवृद्धि कर बढाएको उल्लेख छ।
बुर्तिबाङ सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घको नेतृत्वमा जेठ २९/३० गते दुई दिनका लागि सम्पूर्ण सुनचाँदी पसल व्यवसायहरू बन्द गरी विरोध कार्यक्रममा सहभागी भएको बुर्तिबाङ सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घका सचिव सोम बहादुर पौ .वि. ले जानकारी दिएका छन् ।
व्यवसायीहरूले सरकारसँग छलफल नगरीकन गरिएको निर्णयले व्यवसायमा अन्योलता सिर्जना गरेको छ । उनीहरूले सरकारलाई तत्काल कर समायोजन गर्न आग्रह गरेका छन्, अन्यथा आन्दोलनको थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने चेतावनी दिएका छन।
