साउन २५ ढोरपाटन
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य माननीय दोर्ण कुमार कुवँरले बागलुङको पर्यटकीय एवम् धार्मिक गन्तव्य ढोरपाटन पुग्ने सडक खण्ड अन्तरगत रहेको ढोरपाटन नगरपालिका ९ फल्लेघर देखि ढोरपाटन उपत्यका सम्मको १४ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति एवम् कालोपत्रेका निम्ती सरकार सँग बजेट माग गर्नुभएको छ ।
सालझण्डी ढोरपाटन सडक खण्ड अन्तरगत पर्ने उक्त क्षेत्रमा हालसम्म कुनै निकायबाट बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन । बुर्तिबाङ देखि फल्लेघर सम्म २२ किलोमिटर सडकका निम्ती सालझण्डी ढोरपाटन सडक आयोजनाले ठेक्का सम्झौता गरेर काम गर्दे आएपनि माथिल्लो १४ किलोमिटर खण्डमा काम हुन सकेको थिएन ।
उकालो र अति जोखिम रहेको उक्त क्षेत्रमा सडक स्तरोन्नति र कालोपत्रे गर्नका निम्ती भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाण्डौमा अनुमानित ९५ करोड लागतको श्रोत सहमति प्रदानका निम्ती अनुरोध गर्नुभएको हो ।
माननीयको अनुरोध संगै मन्त्रालयबाट आवश्यक कार्यार्थ सहितको अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको पाइएको छ । उक्त आयोजना आर्थिक बर्ष २०८२÷०८३ को बजेटमा सुनिश्चितता भएसँगै काम अगाडि बढ्ने छ । त्यस्तै सालझण्डी सडक खण्ड अन्र्तगत बुर्तिबाङ– फल्लेघर २२ किलोमिटर सडक अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।
निर्माण कम्पनीले सम्झौता अवधिमा काम सम्पन्न नगरेपछि आयोजनाले गति लिन नसकेको हो । २०७८ कात्तिकमा सम्झौता भई २०८१ बैशाख ४ गतेसम्म स्टान्डर्ड ग्राभेलिङ सहितको जिम्मा पाएको ओम बुद्ध निर्माण कम्पनी र स्वच्छन्द निर्माण कम्पनीले जिम्मा पाएकोमा सम्झौता अवधिमा जम्मा ३० प्रतिशत हाराहारीमा काम गरेर सम्पर्क बिहिन जस्तै भएको पाइएको छ । सालझण्डी ढोरपाटन सडक आयोजना कार्यालयका प्रमुख अन्जु नेपालीका अनुसार गत बैशाख सम्म कम्पनीले काम सम्पन्न नगरेपछि आगामी पौष मसान्त सम्म सोही निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थप गरिएको छ । म्याद थप भइसकेपनि हालसम्म निर्माण कम्पनीले काम सुरु गरेको छैन ।
काम सुरु गर्न पटक पटक ताकेता गरिएको छ तर पछिल्लो समय पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा समेत कार्यालयको सम्पर्कमा निर्माण कम्पनीका प्रमुख नरहेको नेपालीले बताउनु भयो । निर्माण कम्पनीको लापरबाहीले गर्दा यसपटक पनी समयका काम सक्ने अवस्था नरहेको स्थानीयको गुनासो छ ।
पौष मसान्त सम्मको समय सिमा भित्र पनि काम सम्पादन नगरे कारवाही प्रकृया अगाडि बढ्ने र नयाँ टेन्डरको विकल्प नभएको कार्यालय प्रमुख अन्जु नेपालीले बताउनु भयो । २२ किलोमिटर सडक खण्ड अन्र्तगत पर्ने क्षेत्रमा रहेका बस्ती हटाउने र मुआब्जाको विषयमा समेत अझैसम्म प्रकृया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
