चैत्र ८ गते बुर्तिबाङ
आज ५९ औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९६५ मा जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धी पारित गरी जाति तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरे पनि नेपालले भने यो महासन्धीलाई सन् १९७१ मा मात्रै अनुमोदन गरेको थियो ।
दिवस भने सन् १९६६ देखि हरेक वर्ष मार्च २१ तारिखमा मनाउने गरिन्छ । नेपालमा दलित तथा पछाडि पारिएका समुदायले यो दिवस मनाउँदै आएका छन् ।
बुर्तिबाङ बजारमा समेत नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा ढोरपाटन नगर समितीको आयोजनामा १ दिने अन्तरकृया कार्यक्रम बिहिबार सम्पन्न भएको छ ।
दलित मुक्ति मोर्चा ढोरपाटन नगर अध्यक्ष प्रेम बहादुर बिकको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा दलित मुक्ति मोर्चा गण्डकी प्रदेश संयोजक कुविर बिकको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथी कुविर बिकले बोल्दै जातीय विभेद उन्मूलन दिवस मनाउन थालेको दुई दशक पुग्दा विभेद उन्मूलनका लागि प्रभावकारी काम हुन नसकेको बताउँदै
दलित समुदायका व्यक्तिमाथि अझै पनि कुनै न कुनै रुपको विभेद भइरहेको बताउनु भएके छ । जातीय भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भए पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटना भइरहेका छन् बिकले भन्नुभयो । चेतनाको अभाबका कारण अझैपनी बालबिवाह, लैंगिक हिंसा तथा जातिय छुवाछुत नेपालमा कायमै रहेका कारण सचेत नागरिकबाट त्यसको निराकरणका निम्ती लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा दलित मुक्ति मोर्चा गण्डकी प्रदेश सदस्य तथा ढोरपाटन नगर इन्चार्ज दिलिप बिक, ढोरपाटन नगरपालिका ३ का अध्यक्ष खिम बहादुर सुनार , वडा नं। ८ का अध्यक्ष भद्रमणी सुनार , नेकपा माओबादी केन्द्र प्रदेश सदस्य बल बहादुर श्रीपाली, दलित मुक्ति मोर्चा तमानखोला गाउँपालिका अध्यक्ष अन प्रसाद बिक, उपाध्यक्ष झक प्रसाद बिक, माओबादी केन्द्र प्रदेश सदस्य यबी खाती , नेकपा एमाले ढोरपाटन नगर उपसचिब हेम प्रसाद बिक, लोकेन्द्र सुनार लगाएतको आतिथ्यता एवंम मन्तव्य रहेको थियो । कार्यक्रम कमला पौडेलको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको हो । वि।सं२०६२र६३ सालको जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित संसदले २०६३ साल जेष्ठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । तर अहिले पनि छुवाछुतका घटना हुने गरेका छन् ।
अहिले जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव ९कसूर र सजाय० ऐन २०६८ पनि लागू भएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरूद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ । जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवर्द्धन सम्बन्धी कायविधि, २०७३ पनि लागू भएको छ । तर यति धेरै कानुन बने पनि त्यसको कार्यान्वयन भने हुनै नसकेको अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् ।
