असोज ८ गते
बागलुङको बुर्तिबाङ बजारमा इलाका प्रशासन , मालपोत र नापी कार्यालयको जग्गा खरिदका निम्ती आर्थिक सङ्कलन अभियानलाई निरन्तरता दिएको समितिले थप सक्रिय पूर्वक अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।

मङ्गलबार बसेको समितिको बैठकले हालसम्म करिब एक करोड रकम सङ्कलन भइसकेको बताउँदै बुर्तिबाङ बजारमै हाल भाडामा सञ्चालन हुँदै आइरहेका मालपोत कार्यालय, इलाका प्रशासन र नापी कार्यालयको जग्गा व्यवस्थापनका निम्ती गत बर्ष २०८० असार महिनादेखि जग्गा छनौटको अभियान थालेर पछिल्लो समय चाँडै जग्गा खरिद गर्नका निम्ती आर्थिक सङ्कलन अभियानमा जुटेको हो ।
गुञ्ज बहादुर भण्डारी संयोजक रहेको आर्थिक सङ्कलन अभियान समितिको गठन गरिएको छ । समितिको मङ्गलबार बसेको बैठकले बजारमा करिब एक करोड संलकन भइसकेको बताउँदै दुई स्थानमा जग्गा व्यवस्थापन गर्नका निम्ती कुल तिन करोड सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिइएको समितिका संयोजक गुञ्ज बहादुर भण्डारीले बताउनु भयो ।

बुर्तिबाङ कभर्डहल भएको स्थानमा १ रोपनी ७ आना र हाल ढोरपाटन नगरपालिका कार्यालय रहेको घरको आडमा करिब १२ आना जग्गा खरिदका निम्ती समितिले आर्थिक संकलनलाई तिव्रता दिइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा गत असोज ६ गते इलाका प्रशासन कार्यालय बुर्तिबाङबाट प्रकाशन भएको एक सूचना अनुसार जग्गा खरिद आर्थिक समितिले नागरिकबाट रकम उठाएको र त्यसलाई रोक्ने भन्ने भ्रम सृजना भएको भन्दै त्यस्तो हल्लाको पछाडी नलाग्न समितिले बैठक मार्फत अपिल समेत गरेको छ ।
यो हल्ला फैलिएको छ तर यस विषयमा नभएको भन्दै अभियानमा सक्रिय पूर्वक लाग्नुपर्ने र यसमा नागरिक संग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने समितिका सदस्य धन बहादुर कुवँरको भनाई छ । उता इलाका प्रशासन कार्यालय बुर्तिबाङले समेत मङ्गलबार पुनह अर्का सूचना प्रकाशन गरि मालपोत कार्यालयले नापी कार्यालयको नाममा रकम उठाउने गरेको र उपरान्त रकम नउठाउन भनी सूचना जारी गरिएको भन्ने सन्दर्भमा सूचना प्रकाशन गर्दे अन्य भ्रममा नपर्न अनुरोध समेत गरेको हो ।
सूचना अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गाल काठमाडौँको चलानी नम्बर १२३०७ को गत भाद्र २४ गतेको पत्रमाथि उल्लेखित विवरण सहितको पत्र पठाएको तर सरकारी जग्गा खरिदको विषयमा उक्त पत्रको आशय नरहेको इलाका प्रशासन कार्यालय बुर्तिबाङका प्रमुख लोक बहादुर कुवँरको भनाई छ ।

आर्थिक सङ्कलन अभियान समितिका सदस्य गङ्गा बहादुर सेरबुजाका अनुसार बजारमा फैलाइएको भ्रम जग्गा खरिद अभियान सँग नजोडिएको बताउँदै बजारका नागरिक र आसपासका नागरिकको हितका निम्ती थालिएको अभियानमा आफूहरूको समेत कुनै स्वार्थ नभएका कारण अभियानलाई निरन्तरता दिइने बताउनु भयो ।
आर्थिक सङ्कलन अभियान सुरु भइरहँदा कतिपय नागरिकले यसको विरोध समेत गरेका छन । राज्यले गर्नुपर्ने काम नागरिक माथि थुपार्ने काम भइरहेको भन्दै विरोध भइरहेको हो । तर समितिले राज्यले बजारको चलन चल्ति अनुसारको दररेटमा जग्गा खरिदमा लागत बेहोर्न नसक्ने भएपछि नागरिकको दायित्य अन्र्तगत राखेर अगाडि बढिएको समितिको ठहर छ । गत दुई बर्षदेखि इलाका प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालयको भवन निर्माणका निम्ती राज्य पक्षबाट जग्गा व्यवस्थापन गर्न ताकेता आइरहेको थियो ।
स्थानीयले जग्गा व्यवस्थापन गरेसंगै सरकारले भौतिक संरचना निर्माण गर्ने समितिका सदस्य ज्ञान प्रसाद कँडेलले बताउनु भयो ।
समिती एक्लै हिँडेको छैन गतबर्ष असार महिनामा बैठक राखेर १५० बढि नागरिकको हस्ताक्षर सहित अभियानको सुरुवात गरिएको बताउँदै यसलाई टुँगोमा पुर्याउने गरि काम भइरहेको बताउनु भयो ।










