२०८२ भदौ १६ , बुर्तिबाङ,
गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङसम्बन्धी कानुन ल्याउँदा देशैभरि वाहवाही भयो ।
गत ३० वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभलाई वैधानिकता दिने गरी नियमावली पारित गरेपछि जनस्तरबाटसमेत सरकारको प्रशंसा भएको थियो ।
तर, सरकारको यो निर्णयविरुद्ध यातायात व्यवसायी भने सन्तुष्ट भएनन् । उनीहरूले १७(१९ जेठमा सार्वजनिक यातायात ठप्प पारे । यातायात व्यवसायीको आन्दोलनपछि पनि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे टसका मस भएनन् । तर, संघीयताको मर्मविपरीत संघीय सरकारले व्यवसायीसँग वार्ता गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको नियमावली स्थगन गर्ने सहमति गर्यो ।
संघीय सरकारको पत्र प्राप्त भएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले २० जेठमा एक महिनाका लागि राइड सेयरिङ नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको नियमावली स्थगन गर्ने निर्णय गरे । प्रदेशभित्रको यातायात व्यवस्थापन एकल अधिकार क्षेत्र भए पनि संघको पत्र देखाउँदै प्रदेश सरकार नियमावली तत्काल कार्यान्वयन गर्नबाट पछि हट्यो ।
संघीय र प्रदेश सरकारलाई समेत व्यवसायीले झुकाएको र सरकारले संघीयतालाई कमजोर बनाएको जनस्तरबाटै आवाज उठ्दा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेको दाबी थियो, ‘एक महिनापछि राइड सेयरिङ नियमावली कार्यान्वयन गर्न कसैले रोक्न सक्दैन ।’
मुख्यमन्त्रीको अडानप्रति जनस्तरबाट मात्रै होइन, संसद्मा प्रतिपक्षले समेत एक स्वरमा समर्थन जनाएका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले १ महिना स्थगन गर्ने निर्णय गरेको पनि ३ महिना पुग्न आँटिसक्यो । तर अहिलेसम्म राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभलाई वैधानिकता दिने निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभलाई वैधानिकता दिँदा वाहवाही पाएका मुख्यमन्त्री पाण्डेको अहिले जनस्तरबाटै आलोचना हुन थालेको छ । प्रदेश सरकार पनि व्यवसायीसँग झुकेको, सिन्डिकेट तोड्न नसकेको आवाज उठेको छ ।
‘राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिएर कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णयपछि नागरिक उत्साही थिए । सरकारलाई खुलेर साथ दिएका थिए । तर स्थगन भएको नियमावली यत्तिकै थन्किने त होइन भनेर फेरि आवाज उठ्न थालेको छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले भने, ‘झनै बिग्रँदै गएको पोखराको सार्वजनिक यातायात, सरकारको कमजोर नियमन र राइड सेयरिङसमेत कार्यान्वयन नहुँदा शंका उब्जनु स्वाभाविकै हो ।’
नियमावली जारी भएको एक महिनाभित्र अनुमति लिएर राइड सेयरिङ सेवा दिनुपर्ने प्रावधान भए पनि सरकारले अझै यसलाई नियमन गर्न सकेको छैन । अहिले पनि पोखरामा अवैधानिक रूपमा निर्वाध राइड सेयरिङ एपमार्फत दुईपांग्रे गाडी चलिरहेका छन् भने ट्याक्सी व्यवसायीको मनपरी भाडा र सिन्डिकेटसमेत यथावतै छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारसँग भने कहिलेबाट राइड सेयरिङ नियमावली कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने ठ्याक्कै योजना छैन । राइड सेयरिङ कार्यान्वयन नहुनुका पछाडि आइतबार संसद्मा समेत खोजी भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले राइड सेयरिङ कार्यान्वयन नहुनुको कारण र ट्याक्सीको मनोमानीलाई संसद्को शून्य समयमा उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
‘सरकारले नियमावली जारी गरेपछि देशैभरिबाट नागरिकले साथ दिए । संसद्मा प्रतिपक्षले पनि मुख्यमन्त्रीको अडानप्रति खुलेर प्रशंसा गर्यौं । व्यवसायीको आन्दोलनमा संघीय सरकारले घुँडा टेक्यो । संघकै निर्देशनमा गत २० जेठमा एक महिना राइड सेयरिङ नियमावली स्थगित भयो,’ सांसद भण्डारीले भने ।
हिजो वाहवाही कमाएको सरकारलाई गाली गर्न थालेको भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘राइड सेयरिङ नियमावली कार्यान्वयन कहाँ अड्क्यो, कसले रोक्यो रु’
संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत, मानव अधिकारको खिलाफमा भएको व्यवसायीको आन्दोलनलाई देखाउँदै संघले नियमावली स्थगन गर्न पत्राचार गर्नु र प्रदेशले नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गरेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले गत २९ जेठमा सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो ।
अनलाइन द्धारा साभार
